नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हवाई अड्डों के विस्तार, रोपवे परियोजनाएं, पर्यावरण स्वीकृतियां, ट्रैफिक प्रबंधन, जल परियोजनाएं, आपदा प्रबंधन, एमएसएमई क्षेत्र के सशक्तिकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की।
nnnnपंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को मिली सहमति
nnnnमुख्य सचिव ने नागरिक उड्डयन सचिव श्री समीर कुमार सिन्हा से मुलाकात कर पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर चर्चा की। सचिव श्री सिन्हा ने आश्वस्त किया कि आगामी छह माह में परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मुख्य सचिव ने देहरादून एयरपोर्ट पर देर रात लैंडिंग की सुविधा, हेली एम्बुलेंस सेवा की पुनः शुरुआत और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के सुदृढ़ीकरण का भी आग्रह किया, जिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। केदारनाथ में हाल में हुई हेलीकॉप्टर क्रॉस लैंडिंग की घटना के संदर्भ में डीजीसीए से उचित कार्रवाई की भी मांग की गई।
nnnnरोपवे व जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का आग्रह
nnnnमुख्य सचिव ने वन एवं पर्यावरण सचिव श्री तनमय कुमार से त्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना, ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे परियोजना और सिरकारी भ्योल रूपासिया बगड़ जल विद्युत परियोजना के लिए वन एवं पर्यावरणीय मंजूरी शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया।
nnnnउत्तराखंड में आरआरटीएस विस्तार की मांग
nnnnमुख्य सचिव ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला से दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस को हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का अनुरोध किया। साथ ही देहरादून शहर के ट्रैफिक प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सुझाव भी दिए।
nnnnजल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के लिए राशि अवमुक्त करने का आग्रह
nnnnमुख्य सचिव ने पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री अशोक केके मीणा से मुलाकात कर जल जीवन मिशन के तहत राज्य को लंबित ₹3000 करोड़ की राशि शीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त चारधाम यात्रा के दौरान ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विशेष सहायता की भी मांग की।
nnnnआपदा प्रबंधन में वायुसेना शुल्क में छूट का अनुरोध
nnnnमुख्य सचिव ने रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से राज्य में आपदा राहत कार्यों के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क माफ करने की मांग की।
nnnnएमएसएमई सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन की मांग
nnnnमुख्य सचिव ने एमएसएमई सचिव श्री सुभाष चंद्र लाल दास से मुलाकात कर उत्तराखंड को पूर्वोत्तर राज्यों के समान 90% लागत सहायता देने की मांग की। साथ ही राज्य में फ्लैट फैक्ट्री, टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, टेस्टिंग व पैकेजिंग सेंटर जैसे औद्योगिक ढांचे विकसित करने का भी अनुरोध किया।
nnnn‘हाउस ऑफ हिमालय’ ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल
nnnnमुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह से मुलाकात कर मनरेगा की लंबित ₹270 करोड़ की राशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। साथ ही ‘हाउस ऑफ हिमालय’ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने और देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर इसके आउटलेट्स स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।
nnnnउत्तराखंड को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना
nnnnमुख्य सचिव ने सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू से मुलाकात कर उत्तराखंड में राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का अनुरोध किया, ताकि राज्य को एक सुगम्य फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा हरिद्वार कुंभ 2027 के आयोजन के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया गया।
nnnnप्रधानमंत्री कार्यालय से भी मिला सहयोग
nnnnमुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकारों से मुलाकात कर कुंभ 2027, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विस्तार एवं अन्य विकास कार्यों हेतु सहयोग और वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।
nnnnवाहन निर्माताओं को निवेश का आमंत्रण
nnnnमुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने प्रमुख वाहन निर्माताओं (टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, KIA मोटर्स, GSW आदि) के प्रतिनिधियों से उत्तराखंड निवास में भेंट कर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रण दिया। इस दौरान विभिन्न राज्यों में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर विस्तार से चर्चा की गई और उत्तराखंड में संभावनाओं पर विचार किया गया।
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