( देहरादून )13सितम्बर,2025.
nnnnमॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम यूपी के बाद उत्तराखंड के दौरे पर है। शनिवार को टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और एसएसपी आयुष अग्रवाल भी मौजूद रहे।
nnnnबता दें कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम भारत के दौरे पर है। उत्तराखंड से पहले मॉरीशस पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम यूपी के वाराणसी भी गए थे। वाराणसी में ही मॉरीशस पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी।
nnnnइसके अलावा दोनों देशों के बीच वाराणसी में कई समझौतों भी हुए है, जिन पर हस्ताक्षर भी हुए। वाराणसी की बैठक में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने मॉरीशस के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज के घोषणा की सराहना की. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और हर सेक्टर के लिए मॉरीशस को मजबूत करने की दिशा में भारत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
nnnnइस मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के लिए मॉरीशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना गर्व की बात है. आज भारत ने मॉरीशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज पर फैसला लिया है. यह पैकेज मॉरीशस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होगे. साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं भी सुदृढ़ होगी. भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरीशस में स्थापित हो चुका हैं।
nnnnवाराणसी की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ‘संवर्धित सामरिक भागीदारी के लिए भारत-मॉरीशस संयुक्त दृष्टिकोण’ में कहा गया है, “दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों में विविधता लाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, नेताओं ने सहमति व्यक्त की।दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग और भागीदारी को और मजबूत करने के लिए सीईसीपीए के तहत उच्च शक्ति संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा।
nnnnबयान में कहा गया है, “स्थानीय मुद्राओं, यानी भारतीय रुपया और मॉरीशस रुपया में व्यापार भुगतान की सुविधा प्रदान करना, जो साझेदार केंद्रीय बैंकों द्वारा स्थानीय मुद्रा भुगतान पर समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय व्यापार में नुकसान के खतरे को कम करेगा।
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